“ई-माप पोर्टल उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा, और कारोबारियों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ दिलाएगा।”- मदन राठौड़

“ई-माप पोर्टल उपभोक्ताओं को सशक्त करेगा, और कारोबारियों को पारदर्शी व्यवस्था का लाभ दिलाएगा।”- मदन राठौड़
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“क्यूआर कोड से उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी मिलेगी, अब खरीददारी होगी और भी सुरक्षित और आसान।”- मदन राठौड़
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“प्रधानमंत्री मोदी जी का डिजिटल इंडिया मिशन, व्यापार सुगमता और उपभोक्ता अधिकारों की गारंटी है।”- मदन राठौड़
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“सांसद श्री मदन राठौड़ ने ऑनलाइन कानूनी मापविज्ञान सेवाओं पर उठाए जनहित के सवाल, मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने संसद में दिए सटीक और स्पष्ट उत्तर”

DBT NEWS पाली / जयपुर , 19 अगस्त 2025- सदन में राजस्थान से सांसद श्री मदन राठौड़ ने उपभोक्ताओं और उद्योग जगत से जुड़े एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रश्न उठाए। उन्होंने ऑनलाइन विधिक मापविज्ञान सेवाओं को लेकर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री से कई जनहितकारी सवाल किए। यह पहल न केवल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगी, बल्कि कारोबारियों और उद्योग जगत के लिए भी अत्यधिक लाभकारी सिद्ध होगी। श्री राठौड़ के प्रश्नों के उत्तर में राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने सदन को अवगत कराया कि सरकार ने देशभर में सभी विधिक मापविज्ञान सेवाओं को एकीकृत करने के लिए राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान पोर्टल (ई-माप) की शुरुआत की है। इस डिजिटल पोर्टल के माध्यम से अब लाइसेंस, पंजीकरण, सत्यापन और प्रमाणन की सभी प्रक्रियाएँ काग़ज़रहित, फेसलेस और पूरी तरह पारदर्शी होंगी।

ई-माप पोर्टल की शुरुआत से व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को एकीकृत और सरल सेवाएँ मिल सकेंगी। यह एक ऐसा राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म है, जिससे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग पंजीकरण की आवश्यकता समाप्त होगी। उपयोगकर्ताओं को आसान पहुँच के लिए इसमें सिंगल साइन-ऑन (SSO) सुविधा दी गई है। इसके अलावा रीयल-टाइम ट्रैकिंग, प्रमाणपत्र सत्यापन और ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसी पारदर्शी प्रक्रियाएँ भी उपलब्ध होंगी। अन्य सरकारी प्रणालियों से एकीकरण और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग से निगरानी और प्रवर्तन को और मज़बूत बनाया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों के लिए सेवाएँ तेज़, कुशल और सरल हो सकेंगी।

इस डिजिटल परिवर्तन से व्यापारिक वातावरण और उपभोक्ताओं दोनों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। प्रशासनिक बोझ कम होगा, अनुपालन आसान होगा और व्यापारिक प्रक्रियाएँ तेज़ एवं पारदर्शी बनेंगी। उपभोक्ताओं को यह भरोसा रहेगा कि वे जिस उत्पाद को खरीद रहे हैं, उसकी जानकारी पूरी तरह सटीक और प्रमाणित है।इसके साथ ही सरकार ने विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज़) नियम, 2011 में संशोधन करते हुए क्यूआर कोड के उपयोग को भी अनुमति दी है। अब उपभोक्ता किसी भी पैकेज्ड इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद पर क्यूआर कोड स्कैन कर आसानी से उत्पाद की संपूर्ण जानकारी जैसे निर्माता का नाम, पता, आकार, मात्रा, मूल्य, ईमेल और टेलीफोन नंबर प्राप्त कर सकेंगे। इससे उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा होगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

सांसद श्री मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत यह कदम उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और व्यापार में सुगमता के लिए एक क्रांतिकारी सुधार है। यह पहल न केवल उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ को मज़बूती देगी और भारत को वैश्विक व्यापार मानकों पर और ऊँचाई पर ले जाएगी। साथ ही साथ यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की जन-हितैषी सोच और पारदर्शी शासन प्रणाली को दर्शाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ई-माप पोर्टल और क्यूआर कोड व्यवस्था से उपभोक्ताओं का जीवन और सरल होगा तथा व्यापारियों को भी एक निष्पक्ष और भरोसेमंद प्रणाली का लाभ मिलेगा।